मजीठिया वेज बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर पत्रकारों के हितों में कार्य किया जाए, पत्रकारों से जुड़े सभी विषयों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए~श्री अनिल राजभर
रिपोर्ट नीरज जैन
लखनऊ। मजीठिया वेज-बोर्ड की अधिसूचित सिफारिशों के अनुपालन की समीक्षा हेतु गठित त्रिपक्षीय अनुश्रवण समिति की बैठक सम्पन्न मजीठिया वेज बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर पत्रकारों के हितों में कार्य किया जाए, पत्रकारों से जुड़े सभी विषयों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए।
श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर लखनऊ: 03 अगस्त, 2023 भारत सरकार के निर्देशानुसार मजीठिया वेज-बोर्ड की अधिसूचित सिफारिशों के उत्तर प्रदेश में अनुपालन की समीक्षा हेतु गठित त्रिपक्षीय अनुश्रवण समिति की बैठक यहां बापू भवन स्थित, सभागार में प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में श्रम मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप मजीठिया वेज बोर्ड द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर पत्रकारों के हितों में कार्य किया जाय। श्रम मंत्री ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चतुर्थ स्तम्भ है इसलिए पत्रकारों व प्रेस में कार्यरत सभी लोगों के हितों का संरक्षण हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। पत्रकारों से जुड़े सभी विषयों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाय और उनकी प्रत्येक समस्याओं का ससमय निस्तारण किया जाय। उन्होंने कहा कि मीडिया के सेवादाताओं की समस्याओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसाओं का पालन किया जाय और इसके लिए निरन्तर बैठकें भी आयोजित की जाय। साथ ही मीडिया संस्थानों में मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करवाने के कार्यों में और तेजी लाने के लिए अभियान चलाया जाय। श्रम मंत्री नेे कहा कि सभी के प्रयासों एवं सहयोग से श्रमजीवी पत्रकारों की समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रेस मालिकों से संवाद स्थापित किया जाय, ताकि वे वेज बोर्ड की सिफारिशों को अपने संस्थान में लागू करें, जिससे वहां कार्य कर रहे श्रमिकों एवं पत्रकारों की समस्याओं को हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि समाचार पत्र प्रतिष्ठानों में कार्मिकों एवं सेवा सेवा शर्तों से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख रखे जाएं, जिससे विवाद होने की दशा में उनका न्याय पूर्ण निस्तारण किया जा सके।बैठक में प्रमुख सचिव श्रम श्री अनिल कुमार ने बताया कि क्लेम विवादों का रिफरेन्स प्राधिकारी स्तर से यथासंभव 03 माह के अंदर श्रम न्यायालय को दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि सेवायोजकों एवं कार्मिकों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कोताही न होने पाए , इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
पत्रकारों और गैर पत्रकारों की वेज निर्धारण हेतु गठित मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी प्राविधानों को क्षेत्रीय अधिकारियों तथा श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। साथ ही इस स्तर के अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। बैठक में त्रिपक्षीय अनुश्रवण समिति के सदस्यों ने मंत्री जी के समक्ष अपने सुझावों और विचार रखे और कहा कि पत्रकार व मीडिया संस्थान जनता एवं सरकार के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं।
मजीठिया वेज बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों का पूर्णतः लाभ देने से मीडिया संस्थानों में एक स्वस्थ माहौल बन सकेगा और पत्रकारों द्वारा सरकार एवं जनता के बीच अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा सकेगा। बैठक में विशेष सचिव सूचना, निदेशक सूचना श्री शिशिर के अलावा विभिन्न समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि, पत्रकारों व गैर पत्रकार, न्यूज एजेन्सियों के प्रतिनिधि और श्रम विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
